212 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए

212 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने मंगलवार को देहरादून जिले में 212 नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के सभागार में हुआ। गौरतलब है कि विभाग ने हाल ही में प्रदेश भर में कुल 7,052 पदों पर भर्ती की है, जिसमें 6,330 आंगनबाड़ी सहायिकाएं और 722 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं। देहरादून जिले में सबसे पहले 17 कार्यकर्ताओं और 195 सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। शेष 12 जिलों में भी जल्द ही नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए अतिरिक्त कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

कार्यक्रम के दौरान आर्या ने इस बात पर जोर दिया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका महज नौकरी नहीं बल्कि सामुदायिक सेवा का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में पहले से कहीं अधिक वृद्धि की है। आर्या ने यह भी कहा कि यह पहली बार है जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती ऑनलाइन की गई है, और पूरी प्रक्रिया महज तीन महीने में पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि इस पहल ने उच्च शिक्षित लड़कियों और महिलाओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के रूप में विभाग की ओर आकर्षित किया है, जो निश्चित रूप से विभाग की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाएगा।

खेल मंत्री रेखा आर्य के निर्देश के बाद खेल विभाग में पिछले साल नियुक्त प्रशिक्षकों का अनुबंध एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आर्य ने बताया कि इस मामले में खेल निदेशालय ने मंगलवार को सभी जिला खेल अधिकारियों (डीएसओ) को पत्र भेजा है। इन अनुबंध प्रशिक्षकों को पहले 11 महीने के लिए नियुक्त किया गया था। इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद आर्य को कुछ जिलों से शिकायतें मिलीं कि इन प्रशिक्षकों को आगे काम नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह खेल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने इस स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई और निदेशालय को सभी प्रशिक्षकों का अनुबंध बढ़ाने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि इसके परिणामस्वरूप मंगलवार को सभी डीएसओ को एक पत्र भेजा गया, जिसमें प्रशिक्षकों का कार्यकाल इस वर्ष 15 अप्रैल से अगले वर्ष 15 मार्च तक बढ़ाने का आदेश जारी किया गया।

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