अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण पर एक सदस्यीय समर्पित आयोग द्वारा पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, राज्य सरकार जल्द ही शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) चुनावों में ओबीसी आरक्षण के लिए एक अध्यादेश जारी करेगी। यह अध्यादेश राज्य के यूएलबी में लंबे समय से लंबित चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त करेगा। समर्पित आयोग की पूरक रिपोर्ट इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बीएस वर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। अध्यादेश जारी होने से पहले धामी सरकार राज्य कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव ला सकती है.
पता चला है कि समर्पित आयोग ने सिफारिश की है कि मेयर के दो पद ओबीसी के लिए आरक्षित किये जाने चाहिए.
ओबीसी आरक्षण पर समर्पित आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में एक हलफनामा प्रस्तुत किया था कि वह इस साल 25 दिसंबर से पहले यूएलबी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेगी।
राज्य के सभी यूएलबी में निर्वाचित बोर्डों का पांच साल का कार्यकाल 1 दिसंबर, 2023 को समाप्त हो गया था। सरकार ने सभी निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति की क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट की लंबित रिपोर्ट के कारण समय पर चुनाव नहीं करा सकी थी। एससी) ने ओबीसी आरक्षण पर एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया।
इस वर्ष जनवरी में एक सदस्यीय समर्पित आयोग द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, राज्य सरकार ने भराड़ीसैंण, गैरसैंण में राज्य विधानसभा के हालिया मानसून सत्र में उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम 1959) संशोधन विधेयक- 2024 पेश किया। हालांकि, विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के नेतृत्व में सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने मांग की कि विधेयक को विधानसभा की प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया। चयन समिति ने सुझाव दिया कि यूएलबी चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर कराए जा सकते हैं।राज्य में 102 यूएलबी हैं और 99 यूएलबी (केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री नगर पंचायतों को छोड़कर) के चुनाव इस साल के अंत में होंगे।
