मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर घोषणा की कि पुलिस कर्मियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे. इसके अलावा, पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पौष्टिक आहार भत्ते में 100 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। निरीक्षकों और सहायक उप निरीक्षकों के लिए वर्दी भत्ते में 3,500 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही, 9,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर तैनात पुलिस कर्मियों और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) कर्मियों को प्रदान किया जाने वाला उच्च ऊंचाई भत्ता 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति दिन कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार के साथ देहरादून में पुलिस लाइन शहीद स्मारक पर आयोजित एक समारोह में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिस अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और अन्य लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, धामी ने देश भर में कानून व्यवस्था बनाए रखने में राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बलों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष, भारत भर के विभिन्न राज्य और केंद्रीय बलों के 216 कर्मी, जिनमें उत्तराखंड पुलिस के चार कर्मी शामिल थे,
ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी। उत्तराखंड के भौगोलिक और सामरिक महत्व को स्वीकार करते हुए, उन्होंने सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्य पुलिस की बढ़ती जिम्मेदारी पर जोर दिया। धामी ने कहा कि पिछले वर्ष, राज्य ने पुलिस बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें 380 आवासीय इकाइयों के निर्माण में 150 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। पुलिस लाइनों में पुलिस स्टेशनों, चौकियों, अग्निशमन केंद्रों और प्रशासनिक भवनों के लिए 42 करोड़ रुपये की लागत से चल रही परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। राज्य ने गतिशीलता और प्रतिक्रिया समय बढ़ाने के लिए पुलिस बल के लिए 1,105 वाहनों की खरीद को भी मंजूरी दी।
उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरित 15 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता के साथ मृत पुलिस कर्मियों के परिवारों का समर्थन करने के राज्य के प्रयासों का भी उल्लेख किया। इस वर्ष मृत कार्मिकों के 38 परिजनों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा 55 परिवारों को पुलिस शहीद कोष से एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी। डीजीपी ने भी सभा को संबोधित किया और मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों से निपटने में पुलिस बल के समर्पण की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 197 पुलिसकर्मियों को भी पदोन्नत किया गया और 524 अन्य की पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। कुमार ने बताया कि राज्य ने पुलिस कर्मियों के मेधावी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति भी शुरू की, जिससे इस वर्ष 377 छात्रों को कुल 28 लाख रुपये का अनुदान मिला।
