उत्तराखंड में कृषि योजनाएं: किसानों को मिल रहे कई लाभ, विस्तृत जानकारी

देहरादून, 1 मई 2026:B P Singh- उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार मिलकर किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक खेती को बढ़ावा देने, फसल बीमा, सिंचाई, जैविक खेती और कृषि यंत्रीकरण जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्र की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।

प्रमुख कृषि योजनाएं और उनके लाभ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
छोटे और सीमांत किसानों (2 हेक्टेयर तक भूमि वाले) को प्रति वर्ष ₹6,000 की आय सहायता तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में दी जाती है। यह योजना पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
प्राकृतिक आपदाओं, कीट, बीमारी आदि से फसल क्षति होने पर वित्तीय सहायता। योजना में 18 बीमा कंपनियां शामिल हैं। सभी भूमि धारक किसान लाभ ले सकते हैं। प्रीमियम की दर कम रखी गई है।
कृषि यंत्रीकरण योजना (Sub Mission on Agriculture Mechanization – SMAM)
ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, पावर स्प्रेयर आदि कृषि यंत्रों पर सब्सिडी। वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है। सब्सिडी प्रतिशत और अधिकतम सीमा यंत्र के अनुसार अलग-अलग है।
जैविक एवं प्राकृतिक कृषि योजना
मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, रासायनिक खाद-कीटनाशकों के उपयोग को कम करने और प्रमाणित जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सहायता।
उत्तराखंड में डिजिटल कृषि मिशन
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के तहत किसानों को बेहतर जानकारी, बाजार मूल्य, मौसम पूर्वानुमान आदि उपलब्ध कराना।
खाद्य एवं पोषण सुरक्षा – कृषोन्नति योजना
फसल उत्पादकता बढ़ाने और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उप-योजनाएं।
सिंचाई संबंधी योजनाएं (PMKSY और राज्य योजनाएं)

HDPE/PVC सिंचाई पाइपलाइन पर 50-60% अनुदान (अधिकतम ₹18,000 तक)
खेत तलाई/फार्म पौंड पर 50-60% अनुदान (अधिकतम ₹73,500 या वनाधिकार पट्टाधारकों के लिए ₹90,000 तक)
कांटेदार/चेन लिंक तारबंदी पर अधिकतम ₹48,000 अनुदान।

अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं:

कृषि अवसंरचना निधि (AIF) – कृषि संबंधित स्टार्टअप और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ब्याज सब्सिडी।
बागवानी मिशन – फल, सब्जी, मशरूम उत्पादन आदि पर सहायता।
मुख्यमंत्री गाय-भैंस/घासियारी कल्याण योजनाएं – पशुपालन से जुड़ी सहायता।

लाभ कैसे प्राप्त करें? (आवेदन प्रक्रिया विस्तार से)

PM-KISAN: आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर पंजीकरण करें। आधार से लिंक बैंक खाता, भूमि दस्तावेज अपलोड करें। eKYC अनिवार्य है। नजदीकी CSC सेंटर या कृषि कार्यालय से भी मदद ली जा सकती है।
PMFBY: फसल बोने से पहले नजदीकी कृषि कार्यालय या अधिकृत बीमा कंपनी के माध्यम से आवेदन करें। pmfby.gov.in पर भी जानकारी उपलब्ध है। हेल्पलाइन: 14447 या व्हाट्सएप चैटबॉट 7065514447।
कृषि यंत्र सब्सिडी: कृषि विभाग की वेबसाइट agriculture.uk.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करें। 2025-26 के लिए पोर्टल पर मशीन चयन की प्रक्रिया चल रही है। जिला कृषि अधिकारी या विकासखंड कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
अन्य राज्य योजनाएं: राजकिसान साथी पोर्टल या कृषि विभाग पोर्टल के माध्यम से आवेदन। ई-मित्र या CSC सेंटर से ऑनलाइन फॉर्म भरवाया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड (आधार लिंक मोबाइल), बैंक पासबुक, भूमि खसरा-खतौनी, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू)।

महत्वपूर्ण सलाह: अधिकांश योजनाओं के लिए किसान रजिस्ट्री (Farmer Registry / Agri Stack) में Farmer ID बनाना फायदेमंद है। इसके लिए ukfr.agristack.gov.in या संबंधित मोबाइल ऐप का उपयोग करें।

संपर्क जानकारी और पता

कृषि विभाग, उत्तराखंड (मुख्यालय)
कृषि भवन, नंदा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून-248007, उत्तराखंड
फोन: 0135-2972421, 2972422
फैक्स: 2972425
ईमेल: dir-agri-ua[at]nic[dot]in या dir.agri.uttarakhand[at]gmail[dot]com
जिला स्तर: अपने जिले के जिला कृषि अधिकारी (District Agriculture Officer) या उप कृषि निदेशक से संपर्क करें।
सामान्य हेल्पलाइन:
किसान कॉल सेंटर: 1800-180-1551 (सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक)
PM-KISAN हेल्पलाइन: pmkisan.gov.in पर उपलब्ध
PMFBY हेल्पलाइन: 14447
वेबसाइट:
मुख्य: https://agriculture.uk.gov.in/
PM-KISAN: https://pmkisan.gov.in/
PMFBY: https://pmfby.gov.in/

किसान भाई-बहन इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द नजदीकी कृषि कार्यालय या ई-मित्र केंद्र पर संपर्क करें। समय पर आवेदन करने से लाभ मिलने में आसानी होती है। सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट ही सबसे विश्वसनीय स्रोत हैं।

अधिक जानकारी या किसी विशिष्ट योजना के दस्तावेज के लिए कृषि विभाग के कार्यालय में जाएं या ऊपर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।

ये योजनाएं उत्तराखंड के किसानों को आधुनिक, टिकाऊ और लाभकारी खेती की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।