राज्य सरकार जमीनी स्तर पर शासन और बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में एक स्थानीय निकाय को एक मॉडल स्थानीय निकाय के रूप में विकसित करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को यहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह बात कही. धामी ने 15 अगस्त को विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए कई अधिकारियों और एथलीटों को सम्मानित भी किया।
उन्होंने विशिष्ट कार्य के लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा और उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी को सीएम प्रशस्ति पदक से सम्मानित किया। इसके अलावा एसडीआरएफ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजेंद्र दत्त डोभाल और प्लाटून कमांडर आईआरबी द्वितीय प्रताप सिंह तोमर को भी सराहनीय सेवा के लिए सीएम प्रशस्ति पदक से सम्मानित किया गया। खेल के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को धामी ने सम्मानित किया। 2023 में ताशकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित 5वीं एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रियांशु और रजत पदक हासिल करने वाले राहुल सरनालिया सम्मानित होने वालों में से थे। उनके कोच लोकेश कुमार को भी उनकी सफलता में उनके योगदान के लिए पहचाना गया।
इसके अलावा सीएम ने गुरुवार को कई अहम घोषणाएं भी कीं. उन्होंने इन क्षेत्रों में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग, बागवानी और कृषि क्षेत्रों में उत्कृष्ट किसानों और उद्यमियों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार क्रमशः एक लाख रुपये, 75,000 रुपये और 50,000 रुपये होंगे। उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित कर्मचारियों के लिए कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना के कार्यान्वयन की भी घोषणा की। इस योजना से इन कर्मचारियों को व्यक्तिगत जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि समाज के कमजोर वर्गों को समर्थन देने के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना और परित्यक्त महिला पेंशन योजना सहित विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत पात्रता के लिए मासिक आय सीमा में वृद्धि होगी। यह सीमा मौजूदा 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह की जाएगी। धामी ने वरिष्ठ नागरिकों के व्यापक कल्याण के लिए एक नीति बनाने की भी घोषणा की।
सरकार पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने और ट्राउट मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये के बजट के साथ मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी शुरू करेगी। इसके अलावा, उन्होंने पशुपालकों को आधुनिक पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए 75 करोड़ रुपये की लागत से प्रत्येक जिले में एक मॉडल पशु अस्पताल की स्थापना की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस पहल से राज्य भर में पशुपालन में लगे लगभग 11 लाख परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है।
