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उत्तराखंड के 25 वर्ष: स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रगति और चुनौतियाँ—विभागीय विफलताओं से जमीनी हकीकतों तक की कड़ी कमजोर

@takanatimes.com 25 नवंबर, 2025, देहरादून, उत्तराखंड

उत्तराखंड राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर स्वास्थ्य क्षेत्र ने एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा तय की है। विषम भूगोल और दुर्गम क्षेत्रों की बाधाओं के बावजूद, जहां बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं, वहीं विशेषज्ञों की कमी, जमीनी हकीकतों से दूरी, विभागीय प्रक्रियाओं में विफलताएँ और जवाबदेही का अभाव आज भी सबसे बड़ी परीक्षा बने हुए हैं। इनके अलावा, जनता में स्वास्थ्य जागरूकता की कमी ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कमियों को दूर करने के लिए न केवल नीतिगत सुधार जरूरी हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाने होंगे।

📈 पिछले 25 वर्षों में आया बदलाव (The Transformation)
राज्य गठन के समय की तुलना में, उत्तराखंड ने स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार किया है:

बदलाव का क्षेत्र	गठन के समय की स्थिति (लगभग)	वर्तमान स्थिति (2025 तक)
चिकित्सकों की संख्या	लगभग 561	2,500 से अधिक
मेडिकल कॉलेज	शून्य (0)	पाँच (सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित)
मातृ मृत्यु दर (MMR)	440 प्रति लाख	घटकर 91 प्रति लाख
शिशु मृत्यु दर (NMR)	52 प्रति हजार	घटकर 20 प्रति हजार

मुख्य सफलताएँ:

अटल आयुष्मान योजना: राज्य के हर परिवार को ₹5 लाख तक का मुफ्त उपचार प्रदान किया जा रहा है।
108 आपातकालीन सेवा: लगभग 272 एंबुलेंस के बेड़े के साथ संकटमोचक साबित हुई है।
संस्थागत प्रसव दर में वृद्धि: ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसवों का 90% से अधिक हिस्सा अब अस्पतालों में हो रहा है।

🩺 विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी: पहाड़ से क्यों ‘कटते’ हैं डॉक्टर?
चिकित्सकों की संख्या बढ़ने के बावजूद, विशेषज्ञ डॉक्टरों (सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट) की भारी कमी स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी समस्या है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) में यह कमी 77% से 94% तक है।
डॉक्टरों के पहाड़ पर न जाने के कारण:

बुनियादी सुविधाओं का अभाव: डॉक्टर अक्सर मैदानी इलाकों में ही काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की सुविधा, परिवार के लिए जीवन की गुणवत्ता (बिजली, पानी, इंटरनेट) और बेहतर सड़कें उपलब्ध नहीं हैं।
करियर ग्रोथ की चिंता: पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ अपने ज्ञान को अपडेट रखने के लिए सीमित अवसर पाते हैं और प्रशासनिक काम में उलझ जाते हैं, जिससे उनके करियर की प्रगति प्रभावित होती है।
उच्च जोखिम और कम संसाधन: ग्रामीण PHC/CHC में ज़रूरी उपकरण और पैरा-मेडिकल स्टाफ की कमी होती है। 1 डॉक्टर को पता होता है कि यदि कोई गंभीर केस आया, तो उसके पास जान बचाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे, जिससे तनाव और जोखिम बढ़ जाता है।
बॉन्ड तोड़ना: कई बॉन्डधारी डॉक्टरों (जिन्हें कम फीस पर MBBS/MD की पढ़ाई करने के बाद पहाड़ पर सेवा देना अनिवार्य होता है) ने सेवा देने के बजाय ₹15 से ₹100 लाख तक का हर्जाना जमा करके पहाड़ पर तैनाती से मना कर दिया है। (हाल ही में ऐसे 234 डॉक्टर बर्खास्त किए गए हैं)।

🛑 स्वास्थ्य विभाग और नीति निर्माण में समस्याएँ
स्वास्थ्य विभाग की आंतरिक समस्याएँ अब जमीनी हकीकतों से कटी हुई नजर आ रही हैं, जहां विभागीय प्रक्रियाओं में विफलताएँ, जवाबदेही का अभाव और जागरूकता की कमी प्रमुख हैं।

विभागीय विफलताएँ और प्रोसेसिंग में कमियाँ:

निष्क्रिय उपकरण: करोड़ों रुपये खर्च करके एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड मशीनें खरीदी गई हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए तकनीशियन और रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं है, जिसके कारण कई हाईटेक ICU यूनिट सालों से बंद पड़ी हैं। विभाग की खरीद प्रक्रिया में देरी और रखरखाव की अनदेखी ने इन उपकरणों को बेकार बना दिया है।
प्रशासनिक पद पर विशेषज्ञ: कई विशेषज्ञ चिकित्सक अस्पताल में सेवा देने के बजाय प्रशासनिक पदों (जैसे महानिदेशक, उपनिदेशक) पर काबिज हैं, जिससे अस्पतालों में उनकी कमी और बढ़ जाती है। प्रोसेसिंग में पारदर्शिता की कमी से ऐसे तबादले आसानी से हो जाते हैं।
रेफरल सेंटर: डॉक्टरों की कमी और संसाधनों के अभाव के चलते पहाड़ी क्षेत्रों के अस्पताल मात्र ‘रेफरल सेंटर’ बनकर रह गए हैं, जहां सामान्य जांच के बाद मरीज को देहरादून या हल्द्वानी भेज दिया जाता है। विभागीय स्तर पर ट्रांसपोर्ट और कोऑर्डिनेशन की विफलता से मरीजों को अतिरिक्त खतरा झेलना पड़ता है।

जमीनी हकीकतों की अनदेखी और जवाबदेही का अभाव:

नीति निर्माण में जमीनी स्तर की चुनौतियों—जैसे मौसमी बाढ़, भूस्खलन और दुर्गमता—को पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता है, जिससे योजनाएँ कागजों तक सीमित रह जाती हैं।
विभाग में जवाबदेही की कमी से भ्रष्टाचार और लापरवाही बढ़ी है; उदाहरणस्वरूप, दवाओं की खरीद में अनियमितताएँ और स्टॉक मैनेजमेंट की विफलता से ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र अक्सर दवाहीन रहते हैं। कोई प्रभावी मॉनिटरिंग सिस्टम न होने से अधिकारी बिना परिणाम के बच निकलते हैं।

जनता में जागरूकता की कमी:

ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में लोग बुनियादी स्वास्थ्य ज्ञान से वंचित हैं, जिससे बीमारियाँ समय पर नहीं पहचानी जातीं। महामारी या मौसमी बीमारियों के दौरान यह कमी घातक साबित होती है।

नीति निर्माण में कमियाँ (Policy Making Deficiencies):

जलवायु परिवर्तन की उपेक्षा: उत्तराखंड स्वास्थ्य नीति 2020 के ड्राफ्ट में भी जलवायु परिवर्तन और जन स्वास्थ्य के मुद्दों को प्रमुखता से नहीं उठाया गया है, जबकि यह डेंगू, मलेरिया, और कुपोषण जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है।
एकरूपता का अभाव: नीति बनाते समय पहाड़ की ज़मीनी दिक्कतों को पूरी तरह समझा नहीं जाता। नीति अक्सर मैदानी क्षेत्रों की तर्ज पर बनती है, जो उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन के अनुरूप नहीं होती।
निजीकरण पर अधिक जोर: PPP (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर अत्यधिक निर्भरता, जिससे आम जनता को यह डर रहता है कि स्वास्थ्य सुविधाएँ महंगी निजी हाथों में सौंप दी जाएंगी। नीति आयोग ने भी केरल और सिक्किम की तर्ज पर सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली अपनाने का सुझाव दिया है।

💡 समाधान और प्रौद्योगिकी का उपयोग (Solutions and Technology)
इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें विभागीय सुधार, जवाबदेही सुनिश्चित करना और जागरूकता अभियान प्रमुख हैं।

यू कोट, वी पे (U Quote, We Pay) मॉडल: सरकार विशेषज्ञ डॉक्टरों को ₹4 लाख तक का मानदेय देकर आकर्षित करने की योजना बना रही है।
हेली-एम्बुलेंस सेवा: दुर्गम क्षेत्रों के लिए एम्स ऋषिकेश के सहयोग से हेली-एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ त्वरित चिकित्सा के लिए मील का पत्थर है।
टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य: ‘संजीवनी’ जैसी सेवाएं, जो दूरदराज के क्षेत्रों को विशेषज्ञ सलाह से जोड़ती हैं, को कमजोर मोबाइल नेटवर्क की समस्या दूर करके और मजबूत करने की आवश्यकता है।
स्थानीय प्रोत्साहन: विशेषज्ञ डॉक्टरों को पहाड़ी क्षेत्रों में अतिरिक्त भत्ता देकर और गारंटी देकर पहाड़ पर रुकने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

जागरूकता अभियान के सुझाव:
जनता में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। शिक्षकों, शिक्षाविदों, रेडियो प्रसारण और आशा कार्यकर्ताओं को बुनियादी स्वास्थ्य ज्ञान पर प्रशिक्षित करके जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलाई जा सकती है। उदाहरणस्वरूप:

शिक्षकों और शिक्षाविदों के माध्यम से: स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर बच्चों और अभिभावकों तक पहुँचाया जा सकता है।
रेडियो अभियान: पहाड़ी क्षेत्रों में रेडियो की व्यापक पहुँच का लाभ उठाकर साप्ताहिक स्वास्थ्य टिप्स प्रसारित किए जा सकते हैं।
आशा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण: आशा बहनों को बुनियादी स्वास्थ्य जांच, पोषण और स्वच्छता पर विशेष ट्रेनिंग देकर उन्हें ग्रामीणों के लिए प्रथम संपर्क बिंदु बनाया जा सकता है। इससे न केवल जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि विभागीय जवाबदेही भी मजबूत होगी।

उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग को इन सुधारों से मजबूत बनाने की आवश्यकता है, ताकि 25 वर्षों की प्रगति निरंतर बनी रहे। तकाना टाइम्स राज्य सरकार से अपील करता है कि जमीनी हकीकतों को नीतियों में शामिल कर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

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