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देहरादून में एक बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है। यह मामला 500 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि से जुड़ा है, जो कभी खनन पट्टों के लिए आवंटित की गई थी।…

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए 674.77 करोड़ रुपये की कैरिंग कॉस्ट की मांग की गई…

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में पांचवें और छठे वेतनमान प्राप्त करने वाले सार्वजनिक निकाय व उपक्रम कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की है।…