केंद्रीय मंत्री ने कहा, केंद्र राज्य के प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख अपनाएगा

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा भविष्य की योजनाओं के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों को केंद्र सरकार द्वारा समर्थन दिया जाएगा। उन्होंने यह बात मंगलवार को देहरादून में आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर 2025 के समापन पर मीडिया को संबोधित करते हुए कही। कुमार ने चिंतन शिविर की सफलता पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के लगभग 34 अधिकारियों और विभिन्न राज्यों के 19 मंत्रियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत विभिन्न योजनाओं के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बेहतर बनाना था। कुमार ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत दो मुख्य अनुभाग हैं- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार के मंत्रियों ने इन दोनों विभागों के तहत योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान की। साथ ही, राज्य के मंत्रियों और अधिकारियों ने अनुसूचित जनजातियों, सफाई कर्मचारियों और अन्य से संबंधित योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की और सुझावों पर चर्चा की। सत्र के दौरान नशा मुक्त भारत पहल पर भी चर्चा की गई।

कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि कार्यक्रम के दौरान इन योजनाओं पर चर्चा महत्वपूर्ण रही। उन्होंने कहा कि देहरादून में यह कार्यक्रम खास तौर पर पिछले साल आगरा में आयोजित चिंतन शिविर की तुलना में सफल रहा, जिसमें विभिन्न राज्यों से करीब 18 अधिकारियों ने भाग लिया था। इस साल बढ़ी हुई उपस्थिति न केवल केंद्र सरकार की इन योजनाओं में रुचि को दर्शाती है, बल्कि राज्य स्तर के अधिकारियों और मंत्रियों की उत्साही भागीदारी को भी दर्शाती है। कुमार ने आगे बताया कि कार्यक्रम के समापन पर कई मंत्रियों और अधिकारियों ने योजनाओं से संबंधित अधिक जानकारी और सुझाव एकत्र करने के लिए कार्यक्रम की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया। यह कार्यक्रम मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि अधिकारी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे और पिछले साल आगरा में हुए कार्यक्रम के अपने अनुभवों पर आधारित सवाल लेकर आए। इसके अलावा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य सरकार भिखारियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और अन्य कमजोर समूहों से संबंधित सरकारी योजनाओं को सक्रिय रूप से बढ़ा रही है।