नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने हाल के वर्षों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में जिले के ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को संबोधित करने के लिए विभिन्न विभागों से मिलकर एक टास्क फोर्स का गठन किया। उन्होंने कहा कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्घटना के मामलों और हताहतों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
उन्होंने इस मुद्दे का संज्ञान लेते हुए पुलिस और परिवहन विभाग समेत सभी संबंधित अधिकारियों को पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्घटनाओं के खतरों को कम करने के लिए व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं. टास्क फोर्स में पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) जैसे विभागों और एजेंसियों के अधिकारी शामिल होंगे। फोर्स पर्वतीय क्षेत्रों में ड्राइविंग लाइसेंस, ओवरलोडिंग, ओवरस्पीडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने और वाहन फिटनेस की बड़े पैमाने पर जांच करेगी।
डीएम ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने तथा यातायात नियमों के व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा उन्होंने परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम को ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने का भी निर्देश दिया. स्कूली बच्चों को परिवहन करने वाली बसों एवं वाहनों की फिटनेस का सत्यापन अभियान चलाकर किया जायेगा तथा अनफिट वाहनों को विद्यालय परिवहन हेतु संचालित नहीं होने दिया जायेगा। इसके अलावा, उन्होंने पीडब्ल्यूडी को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, एनएचएआई और अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से एक सड़क सुरक्षा ऑडिट टीम बनाने का निर्देश दिया, जो सभी मार्गों पर सुरक्षा ऑडिट करेगी, ब्लैक स्पॉट की पहचान करेगी और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक में समाधान प्रस्तावित करेगी।
इसके अलावा, संबंधित विभागों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत प्रभावित परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए सड़क दुर्घटना से संबंधित मौतों की एक सूची संकलित करने का भी निर्देश दिया गया। इन योजनाओं का उद्देश्य प्रभावित परिवारों को पुनर्वास और मुख्यधारा में एकीकृत करने के लक्ष्य के साथ मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि और अन्य उद्योगों जैसे क्षेत्रों में आजीविका के अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा समिति संबंधित विभागों की मदद से प्रभावित परिवारों को आजीविका सहायता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
