रतूड़ी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों में कूड़ेदान हों

रतूड़ी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों में कूड़ेदान हों

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने परिवहन विभाग को उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों को कूड़ेदान या कचरा बैग से लैस करने के नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश जारी किया। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को नियमित जांच करनी चाहिए और जुर्माना लगाना चाहिए। यह पहल राज्य की प्राकृतिक स्वच्छता और सुंदरता को बनाए रखने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है जो इसे पर्यटकों, टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंसियों और ड्राइवरों की सामूहिक जिम्मेदारी बनाती है। रतूड़ी ने गुरुवार को संबंधित विभागों के साथ बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों को सड़कों पर कूड़ा फैलाने से रोकने के लिए सभी वाहनों में कूड़ेदान या कचरा बैग लगाना अनिवार्य है। जब विभाग चारधाम यात्रा के लिए वाहनों को ट्रिप कार्ड जारी करता है, तो उन्हें यह जांचना चाहिए कि वाहन में आवश्यक अपशिष्ट निपटान सुविधाएं हैं या नहीं। आम जनता को इन नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए। रतूड़ी ने उन्हें प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंसियों और ड्राइवरों के साथ बात करने और समन्वय करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने उत्तराखंड के पर्यावरण को संरक्षित करने के महत्व के बारे में बात की और कहा कि एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में, राज्य की प्राकृतिक स्वच्छता बनाए रखना निवासियों और सालाना आने वाले लाखों पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की साझा जिम्मेदारी है। रतूड़ी ने यह भी कहा कि राज्य का लक्ष्य निवासियों और आगंतुकों दोनों के लिए स्वच्छ और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ वातावरण बनाए रखना है, जिसे केवल सख्त प्रवर्तन, सार्वजनिक जागरूकता और प्रमुख हितधारकों के साथ सहयोग के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। अधिकारियों ने सीएस को यह भी बताया कि परिवहन विभाग ने पहले ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों में परिवहन आयुक्तों को इन आवश्यकताओं के बारे में सूचित कर दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि सभी नियमों का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर हो।

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