🌋 विशेष ग्राउंड रिपोर्ट: उत्तराखंड में ‘5वीं अनुसूची’ की गूंज

तारीख: 8 जून 2026 स्थान: देहरादून/नई दिल्ली

भूमिका: हिमालय के अस्तित्व की निर्णायक लड़ाई

उत्तराखंड के शांत पहाड़ों में इस समय एक ऐसी वैचारिक और सामाजिक क्रांति आकार ले रही है, जो इस राज्य के भविष्य की दिशा तय कर सकती है. “उत्तराखंड मांगे भू-कानून” और “मूल निवास 1950” के नारों के बीच अब देवभूमि के पर्वतीय क्षेत्रों में भारतीय संविधान की ‘5वीं अनुसूची’ (Fifth Schedule) को लागू करने की मांग ने एक बड़े जनांदोलन का रूप ले लिया है. इस आंदोलन के केंद्र में हैं सामाजिक विचारक और उत्तराखंड एकता मंच के राष्ट्रीय संयोजक अनूप सिंह बिष्ट और उनकी टीम.

उत्तराखंड की जनता अब केवल ज़मीन बचाने के कानून तक सीमित नहीं रहना चाहती; वह अपने ‘जल, जंगल, ज़मीन’ और अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान पर स्थायी संवैधानिक मोहर चाहती है. दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर कुमाऊं और गढ़वाल के सुदूरवर्ती गांवों तक, उत्तराखंड एकता मंच ने इस मांग को लेकर व्यापक जन-जागरण अभियान चलाया है.

यह विस्तृत रिपोर्ट इस बात का बारीकी से विश्लेषण करती है कि आखिर 5वीं अनुसूची क्या है, उत्तराखंड के पहाड़ी लोग इसकी मांग क्यों कर रहे हैं, अनूप सिंह बिष्ट और उनकी टीम के इस दिशा में क्या प्रयास रहे हैं, और यह देवभूमि के अस्तित्व के लिए क्यों सबसे महत्वपूर्ण ढाल साबित हो सकती है.

1. क्या है संविधान की 5वीं अनुसूची और उत्तराखंड का ऐतिहासिक अधिकार?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत पांचवीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है, जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है. वर्तमान में भारत के 10 राज्यों (जैसे हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ आदि) के कई क्षेत्रों को इसके तहत संरक्षण प्राप्त है.

अनूप सिंह बिष्ट और उनकी टीम ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर यह तर्क देती है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के मूल निवासी प्राकृतिक रूप से जनजातीय मापदंडों को पूरा करते हैं और इतिहास में उन्हें यह अधिकार प्राप्त था:

• Scheduled District Act, 1874: ब्रिटिश काल में उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों को ‘शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट’ का दर्जा प्राप्त था, जिसका मतलब था कि मैदान के सामान्य कानून इन पहाड़ों पर सीधे लागू नहीं होते थे. यहाँ की स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल विशेष प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं.
• Excluded Area (1935): सन् 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भी इन पहाड़ी इलाकों को ‘वर्जित या आंशिक रूप से वर्जित क्षेत्र’ (Excluded/Partially Excluded Areas) के रूप में विशेष दर्जा दिया गया था, ताकि यहाँ की संस्कृति और संसाधनों को बाहरी हस्तक्षेप से बचाया जा सके.
• 1972 की ऐतिहासिक भूल: आज़ादी के बाद, देश के जिन हिस्सों में ये ब्रिटिशकालीन कानून लागू थे, वहाँ केंद्र सरकार ने उन्हें जनजातीय क्षेत्र मानकर 5वीं या 6ठी अनुसूची का संरक्षण दे दिया (जैसे हिमाचल प्रदेश का 43% भाग). परंतु उत्तराखंड (जो तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था) के पहाड़ी क्षेत्रों से सन् 1972 में इन अधिकारों को चुपचाप वापस ले लिया गया. यही कारण है कि आज उत्तराखंड के संसाधन कॉर्पोरेट और बाहरी भू-माफियाओं के लिए आसान शिकार बन गए हैं.

2. ‘हिमालय के बेटे’ अनूप सिंह बिष्ट और उनकी टीम के जमीनी प्रयास

उत्तराखंड के सामाजिक और राजनीतिक विमर्श में अनूप सिंह बिष्ट को आज एक ऐसी आवाज़ के रूप में देखा जाता है जो बिना किसी चुनावी लालच के विशुद्ध रूप से पहाड़ों के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है. उत्तराखंड की जनता उन्हें आदर से ‘हिमालय का बेटा’ कहकर संबोधित करती है, क्योंकि उनकी राजनीति का केंद्र सत्ता नहीं, बल्कि पहाड़ की मिट्टी, संस्कृति और नई पीढ़ी का भविष्य है.

उत्तराखंड एकता मंच का गठन और राष्ट्रीय स्तर पर गूंज

अनूप बिष्ट और उनकी टीम (जिसमें निशांत रौथान, अश्वनी मैन्दोला और देश-विदेश में रह रहे उत्तराखंड के प्रबुद्ध नागरिक शामिल हैं) ने बिखरे हुए पहाड़ी समाज को एक मंच पर लाने के लिए उत्तराखंड एकता मंच की नींव रखी.

• जंतर-मंतर पर ‘उत्तराखंड मूल निवासी संसद’: दिसंबर 2024 में दिल्ली के जंतर-मंतर पर इतिहास का सबसे बड़ा उत्तराखंडी जमावड़ा हुआ. देश भर से आए प्रवासियों ने एक स्वर में उत्तराखंड को 5वीं अनुसूची में शामिल करने का संकल्प पत्र पारित किया.
• डिजिटल और वैचारिक क्रांति: अनूप बिष्ट ने विभिन्न डिजिटल मंचों, पॉडकास्ट (जैसे ‘नॉट अ पॉडकास्ट’, ‘डीप टॉक्स’, ‘देवभूमि डायलॉग’) के माध्यम से इस जटिल कानूनी विषय को आम पहाड़ी युवा की भाषा में समझाया. उन्होंने स्पष्ट किया कि कैसे सिर्फ एक सख्त भू-कानून को सरकारें अध्यादेश लाकर बदल सकती हैं, लेकिन 5वीं अनुसूची एक स्थायी संवैधानिक कवच है जिसे हटाना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा.
• गांव-गांव जन-जागरण: उनकी टीम लगातार उत्तराखंड के सुदूरवर्ती सीमांत गांवों का दौरा कर रही है, पंचायतों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत कर रही है और इस आंदोलन को एक बौद्धिक आधार दे रही है.

3. उत्तराखंड के लिए पांचवीं अनुसूची क्यों जीवन-मरण का प्रश्न है?

पहाड़ी क्षेत्र के मूल निवासियों के लिए 5वीं अनुसूची केवल एक प्रशासनिक मांग नहीं है, बल्कि यह उनकी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को बचाने का एकमात्र जरिया है. इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

क) पलायन और ‘भूतिया गांव’ (Ghost Villages) का संकट

रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में उत्तराखंड के हजारों गांव पूरी तरह खाली हो चुके हैं, जिन्हें ‘भूतिया गांव’ कहा जाता है. अनूप बिष्ट के अनुसार, यदि पहाड़ों को 5वीं अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाता है, तो केंद्र सरकार की विशेष विकास योजनाएं और बजट सीधे इन क्षेत्रों में पहुंचेंगे. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित होंगे और शहरों की ओर पलायन कर चुके 50 लाख से अधिक उत्तराखंडी वापस अपने घरों की ओर लौट सकेंगे.

ख) जल, जंगल और ज़मीन पर स्थानीय हक (ग्राम सभा की संप्रभुता)

5वीं अनुसूची लागू होने के बाद पेसा कानून (PESA Act – Provisions on the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act) स्वतः प्रभावी हो जाता है। इसके तहत गाँव के किसी भी प्राकृतिक संसाधन (खदान, पानी, जंगल, ज़मीन) पर पहला अधिकार स्थानीय ग्राम सभा का होता है। बिना ग्राम सभा की अनुमति के सरकार या कोई भी बाहरी कंपनी न तो ज़मीन ले सकती है और न ही पहाड़ों को खोद सकती है। यह उत्तराखंड में बेतरतीब खनन और अंधाधुंध विनाश को रोकने का अचूक हथियार है।

ग) परिसीमन (Delimitation) का गंभीर खतरा

आगामी वर्षों में होने वाले देशव्यापी विधानसभा और लोकसभा सीटों के परिसीमन से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की राजनीतिक ताकत पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है। जनसंख्या के आधार पर होने वाले परिसीमन के कारण मैदानी जिलों (हरिद्वार, उधमसिंह नगर, देहरादून) की सीटें बढ़ जाएंगी और खाली हो चुके पहाड़ों की सीटें कम हो जाएंगी। नतीजा यह होगा कि उत्तराखंड की सत्ता का रिमोट कंट्रोल मैदानों के हाथ में चला जाएगा और पहाड़ों की सुध लेने वाला कोई नहीं बचेगा. 5वीं अनुसूची इन क्षेत्रों को विशेष सुरक्षा देती है, जिससे जनसंख्या कम होने पर भी पहाड़ों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुरक्षित रह सकता है.

घ) राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमांत क्षेत्रों का सूनापन

उत्तराखंड की सीमाएं चीन (तिब्बत) और नेपाल जैसे अंतरराष्ट्रीय देशों से लगती हैं. पूर्व सैन्य अधिकारियों (जैसे लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह नेगी) का भी मानना है कि सीमावर्ती पहाड़ी गांवों का जनशून्य होना भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है. जब तक सीमा पर देश के मूल नागरिक नहीं रहेंगे, तब तक सेना को भी खुफिया और रणनीतिक मदद मिलना मुश्किल होगा. 5वीं अनुसूची इन सीमांत क्षेत्रों में आबादी को बसाए रखने में रीढ़ की हड्डी साबित होगी.

4. क्या पहाड़ी लोग ‘जनजाति’ (Tribal) के मानकों को पूरा करते हैं?

इस आंदोलन के सामने अक्सर यह सवाल उठाया जाता है कि क्या उत्तराखंड के आम पहाड़ी (ब्राह्मण, राजपूत आदि) लोग जनजातीय श्रेणी में आ सकते हैं? इतिहासकार डॉ. अजय रावत और सामाजिक विश्लेषक इस पर पुख्ता तर्क देते हैं:

मापदंड (Government Criteria)	उत्तराखंड के पहाड़ी समाज की वास्तविकता
भौगोलिक अलगाव (Geographical Isolation)	मध्य और उच्च हिमालय के अत्यंत दुर्गम, ढलानदार और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में निवास.
विशिष्ट संस्कृति (Distinct Culture)	फूलदेई, हरेला, इगास-बग्वाल, हिलजात्रा जैसे प्रकृति-पूजक त्योहार; जागर परंपरा और लोक देवताओं (गोलू देवता, नंदा देवी) की अनूठी पूजा पद्धति.
आदिम लक्षण (Primitive Traits)	वनों और पारंपरिक वर्षा आधारित कृषि पर निर्भरता, जो पूरी तरह प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व पर आधारित है.
ऐतिहासिक प्रमाण	९०% से अधिक पर्वतीय आबादी प्राचीन ‘खस’ (Khasa) परंपराओं और जनजातीय जीवन शैली का पालन करती है.

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, लाहौल-स्पीति और चंबा के लोगों को यदि यह अधिकार मिल सकता है, तो समान भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति वाले उत्तराखंड के गढ़वाल-कुमाऊं के वासियों को इससे वंचित क्यों रखा गया? यह इस आंदोलन का सबसे बुनियादी और तीखा सवाल है.

5. आगे की राह: क्या किया जाना चाहिए?

उत्तराखंड को इस विनाश और पहचान के संकट से बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने अत्यंत आवश्यक हैं:

1. विधानसभा से विशेष संकल्प पत्र: उत्तराखंड सरकार को तुरंत राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर राज्य विधानसभा में पर्वतीय क्षेत्रों को 5वीं अनुसूची में शामिल करने का एक विशेष प्रस्ताव (Resolution) भारी बहुमत से पारित कर केंद्र सरकार को भेजना चाहिए.
2. हिमाचल की तर्ज पर भूमि संरक्षण: जब तक यह संवैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक हिमाचल प्रदेश की धारा 118 की तर्ज पर उत्तराखंड में भी एक बेहद कड़ा और सख्त भू-कानून लागू होना चाहिए, जिससे कृषि और वन भूमि की बाहरी खरीद-फरोख्त पर पूर्ण प्रतिबंध लग सके.
3. जनजातीय आयोग का दौरा: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) को उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों का व्यापक दौरा कर यहाँ की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए ताकि इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को सौंपी जा सके।
4. पहाड़ी युवाओं का नेतृत्व: इस आंदोलन को केवल बुजुर्गों या बुद्धिजीवियों तक सीमित न रखकर, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के युवाओं को इसके संवैधानिक महत्व को समझना होगा, जैसा कि अनूप बिष्ट की टीम लगातार कर रही है.

देवभूमि की अंतिम पुकार

उत्तराखंड आज एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ कॉर्पोरेट के हाथों बिकते पहाड़, सूखते जलस्रोत, कंक्रीट के जंगल और सूने होते गांव हैं; तो दूसरी तरफ अपनी मिट्टी को बचाने के लिए छटपटाती देवभूमि की आत्मा है.

अनूप सिंह बिष्ट और उत्तराखंड एकता मंच द्वारा उठाई गई 5वीं अनुसूची की यह मांग किसी राजनीतिक सत्ता को हथियाने का साधन नहीं है, बल्कि यह पहाड़ों के ‘स्वशासन’ और ‘स्वाभिमान’ की अंतिम पुकार है. यदि समय रहते भारतीय संविधान के इस सुरक्षा चक्र को उत्तराखंड पर नहीं लगाया गया, तो आने वाले कुछ दशकों में ‘पहाड़ी’ संस्कृति केवल इतिहास की किताबों और लोकगीतों में सिमट कर रह जाएगी। हिमालय की रक्षा केवल कंक्रीट की दीवारों से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले उन इंसानों से हो सकती है जिन्हें अपनी मिट्टी पर पूरा संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो.

🎥 प्रासंगिक वीडियो संदर्भ

इस गंभीर विषय, इसके कानूनी पहलुओं और उत्तराखंड एकता मंच के जमीनी संघर्ष को और अधिक गहराई से समझने के लिए आप इस विस्तृत चर्चा को देख सकते हैं: उत्तराखंड को कैसे मिलेगा 5th Schedule का संरक्षण? – अनूप बिष्ट के साथ विशेष पॉडकास्ट।

यह वीडियो इस रिपोर्ट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें स्वयं आंदोलन के मुख्य सूत्रधार अनूप सिंह बिष्ट ने संविधान की पांचवीं अनुसूची की मूल भावना, इसके ऐतिहासिक संदर्भों और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इसकी तात्कालिक आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला है.