तीन लोगों की मौत के बाद पुलिस महकमे में कार्रवाई, ड्यूटी में लापरवाही करने वालों के लिए साफ संदेश—जनता की सुरक्षा से समझौता नहीं!
टकाना टाइम्स न्यूज
रुद्रपुर/ऊधमसिंह नगर। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और प्रभावी चेकिंग व्यवस्था में कथित लापरवाही के मामले में ऊधमसिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अजय गणपति ने सख्त रुख अपनाया है। कुण्डा कोतवाली क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत और सात लोगों के घायल होने की घटना के बाद दो चौकी प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है।
प्राप्त समाचार के अनुसार, यह दुर्घटना 10 अक्टूबर 2026 को हुई थी। घटना के बाद सड़क हादसों को रोकने और प्रभावी चेकिंग अभियान चलाने में लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए एसएसपी ने कार्रवाई की।
इन दो चौकी प्रभारियों पर हुई कार्रवाई
- उपनिरीक्षक सौरभ भारती — चौकी प्रभारी शिवराजपुर पट्टी, कोतवाली कुण्डा।
- उपनिरीक्षक मनोज देव — चौकी प्रभारी मंडी, कोतवाली कुण्डा।
दोनों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर करने के आदेश जारी किए गए हैं।
अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी सबक
यह कार्रवाई केवल दो पुलिस अधिकारियों तक सीमित संदेश नहीं है, बल्कि हर उस सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के लिए चेतावनी है, जिसकी जिम्मेदारी जनता की सुरक्षा और सेवा करना है।
वर्दी, पद और सरकारी कुर्सी अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी लेकर आते हैं। यदि सड़क पर नियमों का उल्लंघन हो रहा हो, ओवरलोडिंग या खतरनाक ड्राइविंग पर प्रभावी कार्रवाई न हो रही हो और चेकिंग व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित रह जाए, तो इसके परिणाम आम नागरिकों को अपनी जान देकर भुगतने पड़ सकते हैं।
सड़क हादसों के बाद केवल कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है। जरूरी है कि हादसों से पहले ही लापरवाही पर रोक लगे, संवेदनशील मार्गों पर नियमित चेकिंग हो, यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान कर ठोस कदम उठाए जाएं।
जनता की सुरक्षा सर्वोपरि, जवाबदेही भी तय हो
SSP का यह कदम प्रशासनिक जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश देता है। हालांकि, किसी भी दुर्घटना के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु निष्पक्ष जांच और तथ्यों का मूल्यांकन जरूरी है। लाइन हाजिर करना विभागीय कार्रवाई है; इसे अपने आप में दोष सिद्ध होना नहीं माना जाना चाहिए।
देवभूमि के लोग का सवाल है: क्या सड़क हादसों के बाद होने वाली ऐसी कार्रवाई स्थायी सुधार में बदलेगी? क्या जिले के सभी दुर्घटना संभावित मार्गों पर नियमित निगरानी, पारदर्शी चेकिंग और जवाबदेही की व्यवस्था सुनिश्चित होगी?
जनता को ऐसी व्यवस्था चाहिए, जिसमें पुलिस की सक्रियता किसी बड़ी दुर्घटना के बाद नहीं, बल्कि दुर्घटना होने से पहले दिखाई दे।
साफ संदेश: सरकारी जिम्मेदारी में लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जनता की जान की कीमत किसी भी पद, प्रभाव या बहाने से बड़ी है।
